Industrialists, CAs, and business leaders shared their views on the Union Budget 2025, discussing its impact on MSMEs, taxation, and growth. Read more to know their insights:
Harshvardhan Neotia, Chairman, Ambuja Neotia Group: The budget proposals of finance minister Nirmala Sitharaman have provided the vision of a new India story, with a governance that is light touch and trusting, a regulatory regime that is encouraging for industry and policies that are focused on job creation.
The incentives for hotels, travel, and tourism are encouraging as they help build hotels in key 50 destinations and allow benefits on funding from the infrastructure HML. The built-in collaboration with state governments in the design of the policy will help speed up these developments. There are many other boosters for the tourism eco-system in the budget proposals, including easing regulations on e-visa or providing more impetus to the Udaan Scheme, incentives to spiritual tourism, and medical tourism. Overall I see a growth and consumption-oriented budget with more money left in the hands of the consumers through tax cuts which will help consumer-oriented sectors.
Rishabh C. Kothari, Past President, MCC&I: The Union Budget 2025 strikes a balance between fiscal prudence and economic stimulus. The increased income tax relief will provide much-needed relief to the middle class, boosting consumption. The focus on infrastructure, manufacturing, and FDI liberalization is a positive step toward long-term growth and job creation. The government’s commitment to reducing the fiscal deficit while prioritizing inclusive development reflects a responsible approach. Overall, it is a forward-looking budget that lays a strong foundation for sustained progress.
Sushil Mohta, Chairman, Merlin Group, President, CREDAI West Bengal: माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट आर्थिक विकास को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र पर भी कई प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। आयकर छूट सीमा को ₹12 लाख तक बढ़ाने और किराए पर टीडीएस की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख करने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे आवासीय मांग और समग्र उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। ₹1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड का आवंटन बेहतर शहरी योजना को प्रोत्साहित करेगा, जिससे अवसंरचना-आधारित रियल एस्टेट विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा, ₹15,000 करोड़ का SWAMIH फंड 2 रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस क्षेत्र में तरलता सुनिश्चित करेगा। UDAN योजना के विस्तार से क्षेत्रीय संपर्क में सुधार होगा, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट बाजार को नया प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि, रियल एस्टेट क्षेत्र को अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर और अधिक सुधारों की उम्मीद थी। प्रमुख मांगें, जैसे गृह ऋण ब्याज छूट की सीमा बढ़ाना, अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को ₹45 लाख के समान मूल्य के बजाय न्यूनतम आवासीय क्षेत्रफल के आधार पर संशोधित करना, और रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा देना, अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। ये सुधार आवासीय उपलब्धता को बढ़ाने और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते थे। हालांकि, बजट की घोषणाएं सकारात्मक हैं, लेकिन रियल एस्टेट क्षेत्र को इस महीने के अंत में रेपो रेट कटौती की उम्मीद है, जिससे होमबायर्स की भावना को और मजबूती मिलेगी और बाजार में तेजी आएगी
Rajendra Khandelwal, Former President, Kolkata Chamber of Commerce: वेतनभोगी मस्त, व्यवसायी पस्त | सरकार ने नए बजट में सब को खुश करने की कोशिश की है। किसान एवं खेती पर खास सुविधाएं मुहैया कराई है । शिक्षा में नये सिरे से जान फूंकने हेतु, अटल योजना में बच्चों की जिज्ञासा जगाने का भी प्रयास है। वेतन भोगियों हेतु कई प्रकार की करों में छूट दी गयी है। किन्तु देश में नए व्यवसाय या कारख़ाने खोलने की दिशा में कोई मजबूत प्रावधान नहीं दिख रहा। सरकार की नींद अब भी नहीं टूटी तो, देश की इकोनॉमी वापस नीचे जा सकती है। देश का ३८% मिडिल क्लास महंगाई , जीएसटी एवं सरकारी बाबुओं से परेशान है ! कैंसर दवाओं से शुल्क हटाना, १२ लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री महोदया को साधुवाद।
Sanjay Budhia, MD, Patton Group: यह नए भारत का पावरफुल बजट है। इस बजट में सभी तबके के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। खासकर मझौल उद्योग के लिए इस बजट में बहुत कुछ है इस बजट को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम लोग पुराने ख्याल को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है और नई उम्मीद और नए आशाओं के साथ देश के विकास में कम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं।
Shashwat Goenka, Vice Chairman, CESC: यह विकसित भारत का बजट है। यह देखकर काफी खुशी हुई कि केंद्र सरकार ने मझौले उद्योग को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अच्छे कदम उठाए हैं। आम आदमी को जिस प्रकार से 12.75 लाख रुपए तक कर में छूट दी गई है या बहुत ही ऐतिहासिक कदम हो सकता है। मैं इस बजट से बहुत खुश हूं। यह एक ऐसा बजट है जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर है|
Chandra Shekhar Ghosh, Chairman, Bandhan Bank: यह बहुत ही पॉजिटिव बजट है एमएसएमई को पूरी तरह से फोकस किया गया है। सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ऐसा लगता है कि बजट बनाया गया है। एक बैंकर होने के नाते मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और आशान्वित भी हूं। क्रेडिट गारंटी स्कीम को लेकर बजट में बहुत प्रावधान रखे गए हैं। यह आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के लिए बहुत ही सुविधवादी बजट है।
Rupak Barua, CEO, Woodland Hospital: मोदी सरकार ने अपने बजट के माध्यम से हेल्थ और मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत तरीके से प्रावधानों को पेश किया है। विशेष कर कैंसर के क्षेत्र में 200 से ज्यादा केयर यूनिट बनाने का ऐलान बहुत ही सराहनीय कदम है। चिकित्सा के क्षेत्र में यह बजट बहुत ही प्रशंसनीय है और मुझे लगता है कि यह मोदी सरकार का अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है।
Naresh Jalan, MD, Win Pens Pvt Ltd: Today’s budget listened to the voice of the middle class by making income up to 12 Lacs tax-fre,e and with the new slab rates tax up to income of 20L is effectively 10%. It is a good move on the part of the Government and shows they are not deaf to the problems of the middle class. A lot of announcements for Bihar show that the government is preparing for the upcoming elections as well. But the main highlights which probably everyone missed were the re-focus on infrastructure and atma-nirbhar Bharat with special announcements for electronics, medical, shipping, and AI sectors. This will surely boost domestic manufacturing and prove to be a shot in the arm for the 5 trillion dollar economy dream.
Sushil Poddar, President, CWBTA: यह बजट व्यापार समुदाय और मध्यवर्ग के लाभ के लिए पूरी तरह से केंद्रित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत संघीय बजट 2025 में कई उपाय पेश किए गए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारियों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा सकते हैं | कर सुधार: व्यक्तिगत आयकर राहत: व्यक्तिगत आयकर स्लैब - ₹1.2 मिलियन तक शून्य, मध्यवर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने की उम्मीद है। इस निपटान योग्य आय में वृद्धि उपभोक्ता खर्च में वृद्धि कर सकती है, जिससे व्यापारियों को वस्तुओं और सेवाओं की उच्च मांग के माध्यम से लाभ होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए समर्थन: बढ़ी हुई क्रेडिट गारंटी: सरकार द्वारा MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी को बढ़ाने का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना और वित्तपोषण तक आसान पहुंच प्रदान करना है। यह समर्थन छोटे और मध्यम आकार के व्यापार उद्यमों को अपने संचालन का विस्तार करने, नकदी प्रवाह को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और विकास के अवसरों में निवेश करने में मदद कर सकता है। कस्टम ड्यूटी समायोजन: विशिष्ट वस्तुओं पर कम ड्यूटी: समुद्री उत्पादों और महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी में कमी व्यापारियों के लिए इन वस्तुओं के आयात लागत को कम कर सकती है। यह कमी लाभ मार्जिन में सुधार कर सकती है और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मूल्य निर्धारण को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है। विनिर्माण और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए पहल: राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के माध्यम से विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर बजट का ध्यान औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र वस्तुओं की अधिक विविध और प्रचुर आपूर्ति की ओर ले जा सकता है, जिससे व्यापारियों को उपभोक्ताओं को पेश करने के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला मिल सकती है। वित्तीय बाजार सुधार: बीमा में एफडीआई में वृद्धि: बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 100% करने से बाजार में पैठ बढ़ने की उम्मीद है। व्यापारियों के लिए, इसका मतलब व्यापक बीमा उत्पादों तक बेहतर पहुंच, जोखिम प्रबंधन में सहायता और व्यापारिक संचालन के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना हो सकता है। बुनियादी ढांचे का विकास: बढ़ी हुई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी: क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार पर बजट का जोर माल की तेज़ और अधिक कुशल आवाजाही की सुविधा प्रदान कर सकता है। व्यापारियों को परिवहन समय और लागत में कमी का लाभ मिल सकता है, जिससे वे उपभोक्ता मांगों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं और अपनी बाजार पहुंच का विस्तार कर सकते हैं। सामूहिक रूप से, ये उपाय भारत में व्यापार गतिविधियों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और व्यापारियों को गतिशील बाजार परिदृश्य में विस्तार और फलने-फूलने के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं |
Manoj Jain (Ishika), Technocrat, Businessman, Social Worker: It's a dream budget for all, particularly benefiting low and middle-income taxpayers with significant changes in tax slabs. Key takeaway from the budget is that a salaried person with a total income of up to INR 12.75 lakh will not have to pay any tax. A visionary roadmap for a self-reliant India.
Mamata Binnani, President of the MSME Development Forum (West Bengal): सीएस (डॉ.) एडवोकेट एवम् एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम (पश्चिम बंगाल) की अध्यक्ष ममता बिन्नानी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए गए 2025-26 के केंद्रीय बजट को एमएसएमई के लिए एक बड़ा बदलाव बताया है। उन्होंने कहा कि, भारतीय एमएसएमई के लिए यह बजट एक परिवर्तनकारी कदम है। इस बजट में बढ़ी हुई क्रेडिट गारंटी, बढ़ी हुई निवेश सीमा और महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए लक्षित समर्थन विकास और अत्याधुनिकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय एमएसएमई वैश्विक मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और साथ ही बहुत ज़रूरी रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से वित्त तक आवश्यक पहुँच मिलेगी, जिससे विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, निर्यात में गैर-टैरिफ बाधाओं से निपटने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने से एमएसएमई के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फलने-फूलने के नए रास्ते खुलेंगे। ये उपाय, महिलाओं और युवा उद्यमियों पर बढ़ते ध्यान के साथ अत्याधुनिकता को बढ़ावा देंगे, रोज़गार पैदा करेंगे और भारत को एक मज़बूत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। यह बजट एमएसएमई को मज़बूत करने का यह समग्र दृष्टिकोण समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ममता बिनानी पश्चिम बंगाल एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम की अध्यक्ष हैं। सुश्री बिन्नानी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस और सीएसआर 2016 में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 2016 के लिए निदेशक संस्थान के गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, वर्ष 2016 के लिए सराहनीय सीएसआर गतिविधि के लिए एसोचैम पुरस्कार के जूरी सदस्य के रूप में कार्य किया है। कोलकाता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष, मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स-लीगल अफेयर्स काउंसिल के अध्यक्ष और इंसोल इंडिया के कार्यकारी समिति की सदस्य भी हैं। वह इंटरनेशनल वूमेंस इंसोलवेंसी एंड रिस्ट्रक्टरिंग कॉन्फेडरेशन (आईएआईआरसी) बोर्ड की सदस्य भी हैं और वर्तमान में इंडिया नेटवर्क की सह-अध्यक्ष हैं। सुश्री बिन्नानी देश के कुछ प्रतिष्ठित बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं, जिनमे सेंचुरी प्लाई, बलरामपुर चीनी मिल्स, इमामी लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं। सुश्री बिनानी का मानना है कि, केंद्र सरकार एक इंजन है और वह उस तंत्र के एक सदस्य के रूप में हैं। इस लिहाज से यह उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे सरकार के प्रयासों को जन-जन से लेकर समाज के हर वर्गों तक पहुंचाए।
Ashok Baingani, President, Kolkata Gem & Jewelers Welfare Association: समानीय वित मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमन जी ने आज के बजट भाषण में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए कहा कि मध्यम वर्ग और एम एस एम ई ही देश को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम और सहायक होते हैं और इस तरफ विशेष ध्यान रखते हुए बहुत कुछ देनें का प्रयास किया, यह भी सराहनीय रहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव करके सभी वर्गों को लाभ पहुँचा करके देशवासियो को अपनी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी, जिससे आर्थिक विकास होगा और देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आयेगी जिससे छोटे उद्यमियों का भविष्य सुरक्षित होगा तथा उनके व्यापार में वृद्धि होने से नये रोज़गार पैदा होंगे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिये गए सुझावों पर अमल करके नौकरी देने वाले बनेगे इससे देश की रोजगारी की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा। स्टार्टअप व अन्य संस्थाओं में निवेश करने वाले युवाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौक़ा मिलेगा और उनके द्वारा किये गए कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य भी पूरा होगा तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
Jaideep Patwa, Secretary, SPK Jain Futuristic Academy: The Union Budget for 2024-25 has allocated a significant amount of ₹1,24,638 crore for the education sector, which is a substantial increase from previous years. This allocation underscores the government's commitment to investing in education and recognizing its importance for national progress. The budget also mentions the allocation for specific schemes such as Samagra Shiksha (₹37,500 crore) and Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (₹1,815 crore), which aim to improve the quality of education and increase access to higher education. Additionally, the budget proposes to strengthen teaching-learning and results for states through the Strengthening Teaching-Learning and Results for States scheme (₹1,250 crore). These initiatives demonstrate the government's focus on enhancing the education sector and providing opportunities for students to acquire skills and knowledge that will enable them to compete in the global economy.
CS Ashok Purohit, National Secretary, Vipra Chamber of Commerce: महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, टैक्सेशन व रेगुलेटरी रिफॉर्म, सरकार की अच्छी पहल| आयकर सीमा बढ़ने से आम आदमी रोजाना के खर्च की सीमा बढ़ा पाएगा, जिसका लाभ पूरे व्यापार जगत को मिलेगा। टैक्सेशन व रेगुलेटरी रिफॉर्म से व्यापारी वर्ग को सहजता मिलेगी। मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में सीटों के बढ़ने से विद्यार्थी विदेश ना जाकर देश में ही अपने सपने पूरे कर सकते हैं। पर्यटन स्थलों के विकसित होने से हर वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की शिक्षा, युवाओं के कौशल विकाश की योजना विकसित भारत के सपने की नींव हैं। महिलाएं भी विकसित भारत में अपनी भूमिकाएं निभाए इस उद्देश्य से योजनाएं का प्रावधान सराहनीय हैं।
Lalit Beriwala, Director, Shyam Steel Industries Ltd.: This budget, which rests on the pillars of agriculture, MSME, investment, and exports, promises to accelerate India’s journey toward becoming a Viksit Bharat. The emphasis on inclusive growth, skill development, infrastructure expansion, and innovation is a testament to the government's commitment to economic development. We are particularly encouraged by the provisions for MSMEs, rural development, and substantial investments in urban rejuvenation, which will not only foster industry growth but also create abundant employment opportunities across the country. As we continue to strengthen our core industries, this budget’s focus on sustainability, technological advancement, and empowering the youth is bound to have a transformative impact on the economy, taking India a step closer to achieving its vision of a prosperous and inclusive future. Lalit Beriwala is a prominent figure in the Indian steel industry, serving as the Director of Shyam Steel Industries Ltd. Shyam Steel, established in 1953, is one of the leading manufacturers of TMT bars in India. The company has a strong presence in the infrastructure sector, supplying high-quality steel products to various segments such as Indian Railways, Defence, and major construction projects.
Vikas Parakh, CA: Budget 2025: Steady Path or Missed Opportunities? Budget 2025 aims to strike a balance between fiscal responsibility and supporting growth across various sectors. Focus on tax relief and other measures leading to increased disposable income, especially for the middle class. The announcement of daycare centers in the district hospitals coupled with custom benefits on life-saving drugs is a decisive move aimed at increased access to health care. Finance Minister Nirmala Sitharaman said about Introduction of new Direct Tax Code aimed at simplification from the point of view of both taxpayers and the administration. However, time will tell how simple and litigation-free will it be. While the budget's ambitious proposals seem good but budget lacks sufficient focus on addressing unemployment, which remains a pressing issue. While the measures are good enough, the question is whether the government’s vision is enough to address the current challenges facing the nation.
Rohit More, Industrialist: नए टैक्स स्लैब रेट से मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को फायदा होगा। बजट मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लिए अनुकूल है। बजट शिक्षा के विकास और निर्यात के विकास पर केंद्रित है।जब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात आती है तो किसान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मुझे खुशी है कि सरकार ने बजट बनाते समय किसानों के बारे में भी विचार किया है।जीवन रक्षक दवाओं के दाम कम किए जाना एक अच्छा क़दम है।
Mahendra Jain, President of KOTI:बजट पर प्रतिक्रिया | आत्मनिर्भर विकासोन्मुख एवं मध्यम वर्ग के लिए बजट | कोटी के अध्यक्ष श्री महेंद्र जैन के अनुसार यह बजट विकास उन्मुख एवं आत्मनिर्भर बजट है । वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने आठवें बजट में सब का साथ सबका विकास कहावत को चरितार्थ किया है। नए टैक्स रिजिम में 12 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट देकर मध्यम वर्ग के लिए एवं नौकरी पैसा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। यह घोषणा निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज में छूट को बढ़ाकर एक लाख करने से वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में की गई घोषणाएं निश्चित तौर पर देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इनकम टैक्स के क्षेत्र में सेक्शन 43B h में कुछ रियासतों की अपेक्षा की जा रही थी मगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यह निराशाजनक है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में हालांकि कोई घोषणा नहीं की गई है लेकिन विस्तृत विवरण में क्या है यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा । पर्यटन के क्षेत्र में की गई घोषणाएं स्वागत योग्य है|
K.D. Agarwal, Managing Director, SKC Manufacturers Pvt. Ltd.: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह केंद्रीय बजट 2025 समावेशी विकास, आर्थिक विकास और राजकोषीय अनुशासन के लिए एक विजन प्रस्तुत करता है। बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना है। मिडिल क्लास के लिए १२ लाख व सैलेरिड क्लास के लिए १२.७५ लाख तक की छूट आज की ज़रूरत व आशा अनुरूप है। टैक्स स्लैब का बदलाव हर तबके के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। एमएसएमई सेक्टर को १० करोड़ व स्टार्टअप को २० करोड़ तक का लोन बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी, किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को ५ लाख तक व लाइफ सेविंग ड्रग्स से कस्टम ड्यूटी हटाना इस बजट का मुख्य आकर्षण हैं। मेरे विचार में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर व बुजुर्गों का इस बजट मैं बहुत ख्याल रखा गया हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं यह बजट हमारे प्रधान मंत्री का २०४७ तक विकसित भारत का सपना पूर्ण करने के लक्ष्य को ध्यान मैं रख कर बनाया गया हैं। हम कह सकते हैं कि यह देश की तरक़्क़ी का बजट हैं।
Aditya Agarwal, Director, Emami Group: The overall budget is positive, and will bring in more money in the hands of people to spend. The government has also been proactive in addressing pollution and has taken significant steps to promote green energy. Introducing a mandate for blending biofuel with diesel could further enhance efforts toward pollution reduction. Additionally, the reduction in duty differences between refined and crude edible oils and zero-duty imports under SAFTA has led to increased imports of refined oils. This has led to disparity and higher imports of refined oil and lower capacity utilization of edible oil refineries in India. To ensure the sustainability of the domestic edible oil industry, the duty differential between crude and refined should be increased. Zero duty imports under Safta also need to be stopped."
Shri Sunil J Singhi, Chairman, National Traders Welfare Board: नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जी सिंघी ने बजट 2025 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा: "यह बजट व्यापार समुदाय और मध्यवर्ग के लाभ के लिए पूरी तरह से केंद्रित है।" व्यक्तिगत आयकर राहत - ₹1.2 मिलियन तक शून्य कर, जिससे उपभोक्ता खर्च मे वृध्दि होगी. MSME के लिए समर्थन - बढ़ी हुई क्रेडिट गारंटी से छोटे व्यापारों को अधिक अवसर। कस्टम ड्यूटी समायोजन - समुद्री उत्पादों और महत्वपूर्ण खनिजों पर कम शुल्क। विनिर्माण प्रोत्साहन - राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन से व्यापार और उत्पादन में बढ़ोतरी। बीमा क्षेत्र सुधार - एफडीआई सीमा बढ़ाकर 400% करने से व्यापारिक वित्तीय सुरक्षा मजबूत। बढ़ा हुआ बुनियादी ढांचा विकास - बेहतर परिवहन और लॉजिस्टिक्स से व्यापार में तेजी। यह बजट व्यापारिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और बाज़ार विस्तार के नए अवसर लेकर आया है!
Bhaven Kamdar, Chairman, JITO JITEM Apex: Today’s budget is an all inclusive budget and it’s shows great commitment of our Hon’ble Prime Minister to make. India world’s largest economy and vision of Viksit Bharat. The enhancement of fund flow to various sectors is a real booster and increasing the limit of Income Tax is also a way ti boost economy as people will have more money to spend. Stupendous Budget and a focused one.
Kamlesh Agarwal, President, ABID: यह बजट भारत के भविष्य को सशक्त करेगा! एक योजना जो अगले 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं, एससी/एसटी समुदायों और पहले बार उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन का समर्थन करेगी। यह महिलाओं एवं अन्य समुदायों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आयकर के लिए उदार स्लैब मध्यवर्ग के लिए वरदान साबित होंगे। अधिक बचत, अधिक विकास, अधिक खुशियाँ। यह बजट हर भारतीय परिवार के लिए एक उत्सव है।
Vivek Goel, Founder and CEO, Shivangi finserv: वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने समाज के सभी पहलुओं का ध्यान रखा है| वेतनभोगी वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर का बहुत जरूरी ख्याल रखा गया है| बजट का इरादा विनिर्माण और अन्य आर्थिक और निर्यात की समग्र वृद्धि का है| कुल मिलाकर यह मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट के रूप में सरकार की ओर से एक स्मार्ट और वैध कदम जैसा दिखता है|
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